अनुज शर्मा का बड़ा आरोप – “ई-वे बिल जांच के नाम पर व्यापारियों का शोषण हो रहा है”

100 से ज्यादा रेड, 31 करोड़ की वसूली – मंत्री का दावा

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ई-वे बिल जांच के नाम पर अवैध वसूली का मामला गरमा गया है। भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ई-वे बिल की आड़ में व्यापारियों से अवैध वसूली की जा रही है और कारोबारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस पर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में सफाई देते हुए कहा कि जांच के नाम पर अवैध वसूली की कोई शिकायत नहीं मिली है।

 भाजपा विधायक का गंभीर आरोप

भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने सदन में कहा कि ई-वे बिल की जांच के नाम पर व्यापारियों की गाड़ियों को रोका जाता है और फिर लेन-देन कर उन्हें छोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को इस तरह परेशान करना गलत है और इससे कारोबारियों के बीच भय का माहौल पैदा हो रहा है।

 मंत्री की सफाई – अवैध वसूली का आरोप गलत

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच के नाम पर अवैध वसूली की कोई शिकायत अब तक दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि ई-वे बिल की जांच के लिए राज्यभर में 15 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 63 अधिकारी काम कर रहे हैं। जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर अधिकारी एप के माध्यम से वीडियो अपलोड कर विभाग को सूचना देते हैं।

 31 करोड़ की वसूली – 100 रेड मारी गई

मंत्री चौधरी ने बताया कि कर चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा अब तक 100 से अधिक रेड की गई हैं और इस दौरान 31 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को परेशान करना सरकार का मकसद नहीं है, बल्कि कर चोरी रोकना ही मुख्य उद्देश्य है।

 ई-वे बिल की लिमिट बढ़ाई गई

मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के ‘बीफा’ (BIFA) सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैकिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि पहले ई-वे बिल जारी करने की लिमिट 50 हजार रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को आसानी से ऑनलाइन ई-वे बिल जारी करने की सुविधा दी गई है, जिससे कोई परेशानी न हो।

 टैक्स वसूली के लिए टेरर नहीं क्रिएट किया जाएगा – मंत्री चौधरी

भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने पूछा कि टैक्स वसूली के नाम पर कारोबारियों को डराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इस पर मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि टैक्स वसूली के लिए टेरर क्रिएट करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। सरकार का मकसद सिर्फ कर चोरी रोकना है। मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ईमानदार व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

 बड़ी बात:

•  अवैध वसूली के आरोपों को मंत्री ने खारिज किया
•  100 से अधिक रेड – 31 करोड़ की वसूली
•  ई-वे बिल की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई
•  टैक्स वसूली के नाम पर टेरर नहीं किया जाएगा