UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी प्रमुख मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए 13 अगस्त 2025 को पूरे राज्य में एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना देंगी। यह आंदोलन राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में एक साथ आयोजित होगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 1 सितंबर 2025 को लाखों कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रांत स्तरीय धरना देने को मजबूर होंगी।

50 वर्षों से निभा रही हैं जिम्मेदारियां

वर्ष 1975 से महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, प्रसूति, पोषण, कुपोषण उन्मूलन, आहार वितरण, अनौपचारिक शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम, मातृत्व वंदना, सुपोषण चौपाल सहित 16 प्रमुख योजनाओं पर कार्य करती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, जनगणना, चुनाव, सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन और कई विभागीय कार्य भी करती हैं।

काम ज्यादा, मानदेय बेहद कम

राज्य सरकार द्वारा कार्यकर्ता को मात्र ₹5,500 और सहायिका को ₹4,500 का मानदेय दिया जाता है, जबकि कार्य समय बढ़ाकर 6 से 8 घंटे कर दिया गया है। संगठन का कहना है कि पांडिचेरी जैसे छोटे राज्य में भी इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित कर वेतन दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति पूरे देश में सबसे दयनीय है।

पोषण ट्रैकर एप से जुड़ी परेशानियां

कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर एप में बार-बार वर्जन बदलने, 5G मोबाइल की आवश्यकता, प्रशिक्षण की कमी, आधार-ईकेवाईसी में OTP समस्याएं, और हितग्राहियों की नाराजगी जैसी कई तकनीकी दिक्कतें हैं। कई बार OTP देने के बाद बैंक खातों से राशि निकलने पर लाभार्थी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं।

प्रमुख मांगें

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए।
मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10% मानदेय वृद्धि।
पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाली जाए, पदोन्नति में आयु सीमा हटाई जाए, सहायिकाओं को 100% पदोन्नति मिले।
सेवा समाप्ति पर ₹10 लाख की सेवानिवृत्ति राशि।
गंभीर बीमारी पर मेडिकल अवकाश के साथ मानदेय।
विभागीय ऋण सुविधा, ईंधन राशि समय पर, सभी केंद्रों में सिलेंडर व चूल्हा उपलब्ध।
आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या घटने से बचाव के लिए ठोस नीति।
सुपोषण चौपाल और मातृत्व वंदना की राशि हर माह जारी हो।