छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए बाधाएं: छत्तीसगढ़ के लिए ये चुनावी साल है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए अपने काम पूरे करने का ये आखिरी साल है। कांग्रेस सरकार को कई वर्गों का सामना करना पड़ेगा। हम कांग्रेस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात कर रहे हैं सरकार जो के गले की फांस बन गई है। इसे सरकार न नीचा पा रही है और न ही उगल पा रही है।
कांग्रेस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती!
राज्य के लाखों कर्मचारी नियमित रूप से आस-पास बैठे हुए हैं। वे जल्द ही बैठने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रायपुर में 15 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस राज्य में सभी विशिष्ट कर्मचारी संघ के प्रमुख शामिल होंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कर्मचारियों ने इस बैठक में पूर्व भाग डॉ. रमन सिंह को न्यौता दिया है। विशिष्ट कर्मचारी संघ ने इसके अलावा प्रदेश भर के 50 हजार कर्मचारियों को भी घोषणा की है।
आंदोलन होने पर सरकार कामकाज हो सकता है
अगर कर्मचारी बैठक में आंदोलन का फैसला लेते हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि सरकार के सभी समझौते में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी में भी शामिल हैं। इस असमंजस कर्मचारियों की बैठक पर सभी दावेदार टिकी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बैठक में आंदोलन की रूप-रेखा तैयार की जाएगी।
राज्य में 5 लाख से अधिक विशिष्ट कर्मचारी हैं
छत्तीसगढ़ कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रमुख गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि राज्य में कटौती, दैनिक वेतन भोगी, 12 हजार वेतन पर प्रतिबंध श्रमिक, अशंकालिक और ठेका आदि वर्ग के 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। सरकार के चार साल के आँकड़े जाने के बाद भी नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर 15 जनवरी को रायपुर के पुराने तालाब स्थित धरना स्थल पर बैठक आयोजित की गई है। रमन सिंह को भी न्यौता दिया गया है। वो भी मीटिंग में शामिल होंगे और 50 हजार फिबिकल कर्मचारी भी शामिल होंगे।
कांग्रेस को याद वादा
गोपाल प्रसाद साहू ने कांग्रेस सरकार को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिन में प्राथमिकता से हमारी मांगें पूरी करने का वादा किया था और अपने जन-घोषणा (वचन) पत्र में बिंदु क्रमांक 11 और 30 में विशिष्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, खींच न करने और बाहर से हटना बंद करने का वादा किया था।
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