
UNITED NEWS OF ASIA. लखनऊ। यूपी की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा मुख्य सचिव और कमिश्नर को खुलेआम धमकी देने के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ‘धमकी मंत्रालय’ बनाने की सलाह दी, जबकि कांग्रेस ने भी विधायक की बयानबाजी को बीजेपी की कार्यसंस्कृति करार दिया।
अखिलेश का करारा वार – ‘धमकी मंत्रालय बना लें योगी जी’
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,
“माननीय मुख्यमंत्री जी को यूपी में भाजपा विधायकों को समायोजित करने के लिए एक ‘धमकी मंत्रालय’ बना देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनकी पार्टी में एक से बढ़कर एक योग्य उम्मीदवार हैं। वैसे चाहें तो मुख्यमंत्री खुद भी यह मंत्रालय रख सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उनसे अधिक योग्य और अनुभवी कोई नहीं है।”
विवाद की जड़ – कलश यात्रा पर हंगामा
दरअसल, विधायक नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थक गाजियाबाद में रामकथा की कलश यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस ने परमिशन न होने और तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने पर रोक लगाने की कोशिश की, जिस पर विधायक और समर्थकों ने विरोध किया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की तक हो गई। इसी दौरान नंदकिशोर गुर्जर ने खुलेआम प्रशासन को धमकी देते हुए कहा –
“मुख्य सचिव, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है… ए कमिश्नर, तेरी मां ने दूध पिलाया है… तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना। तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे!”
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुलिस 11,000 रुपये लेकर उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ रही है और उनकी पार्टी की महिला नेता सरिता चौधरी के साथ बदसलूकी की गई।
कांग्रेस ने भी साधा निशाना
कांग्रेस ने विधायक की बयानबाजी पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा,
“जब एक बीजेपी विधायक की भाषा प्रशासन के लिए ऐसी है, तो उनके आम कार्यकर्ताओं का व्यवहार कैसा होगा? यह भाजपा के आचार, विचार और संस्कार को दर्शाता है।”
क्या होगी सरकार की कार्रवाई?
बीजेपी विधायक की इस धमकी पर योगी सरकार का अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधायक पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा?
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