आईटीआई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता

उत्तर प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण अनुबंध (आईटीआई) के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति में किए गए इस समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग आज नए युग में प्रवेश कर रहा है है।

उन्होंने कहा कि आज टीटीएल के साथ प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सक्षम बनाने के लिए राज्य में ही मंच उपलब्ध हो रहा है। एमओए के तहत टीटीएल की पहल से प्रथम चरण में प्रदेश के 150 सरकारी करार का समझौता होगा। भोपाल ने कहा कि इसके तहत इन आईटीआईटी में मूल अवसंरचना, शोधपत्र और उपलब्ध दस्तावेजों के साथ ही, टीटीएल के अनुदेशकों एवं प्राविधिक शिक्षा के शिक्षकों को नए युग के पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ा जाएगा।

इससे 35 हजार युवाओं को टीटीएल से संबंधित सहभागी कंपनियों में ‘ऑन जॉब इंजिनिंग और अप्रेंटिनशिप लाभ’ से जोड़ा जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया अवसर है। ज्ञातव्य है कि समूह की कार्रवाई से कार्रवाई की जाने वाली इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5,472 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य सरकार का अंश 1,190 करोड़ रुपये और टीटीएल का अंश 4,282 करोड़ रुपये है।

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