कबीरधामछत्तीसगढ़

बाल संरक्षण को लेकर सक्रिय हुआ प्रशासन — चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर जागरूक कर रही टीम

स्कूलों में बच्चों को मिल रही सुरक्षा, अधिकार और सहायता की जानकारी

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । कलेक्टरगोपाल वर्मा के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के अंतर्गत जिले में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सहायता से जुड़ी जानकारी देना है, जिससे वे किसी भी संकट की स्थिति में सही कदम उठा सकें।

इस क्रम में सोमवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भागुटोला में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी  आनंद तिवारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी  सत्यनारायण राठौर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के महत्व और इसके उपयोग की जानकारी दी गई।

क्या है 1098?

परियोजना समन्वयक श्री महेश निर्मलकर ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एक राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क आपातकालीन सेवा है, जो 24×7 बच्चों की मदद के लिए उपलब्ध है। यह सेवा उन बच्चों के लिए है, जो किसी भी प्रकार की असुरक्षा, शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, लावारिस अवस्था या नशे की गिरफ्त में हों।

उन्होंने बताया कि यदि कोई बच्चा संकट में है, तो कोई भी नागरिक 1098 पर कॉल कर उसकी मदद कर सकता है। यह सेवा पूर्णतः गोपनीय और निःशुल्क है।

नशा, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के विरुद्ध अभियान

अभियान के दौरान टीम द्वारा नशा उन्मूलन, बाल श्रम, और भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बच्चों को जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि कैसे ये स्थितियाँ न सिर्फ उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हानिकारक हैं, बल्कि उनके संपूर्ण विकास में भी बाधा डालती हैं।

अभियान की पहुँच गाँव-गाँव तक

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा यह अभियान केवल शालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राम स्तर और समुदाय स्तर पर भी चलाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, पालक और नागरिक जागरूक हो सकें।

कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक महेश कुमार निर्मलकर, रामलाल पटेल, शारदा निर्मलकर, सुपरवाइजर आरती यादव, विद्यालय के प्रधान पाठक, शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी

यह अभियान न केवल बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज में बाल संरक्षण के प्रति सकारात्मक चेतना भी उत्पन्न कर रहा है। प्रशासन की यह पहल आने वाले समय में बच्चों के सुरक्षित और सशक्त भविष्य की नींव रख रही है।

 


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