कर्नाटक में 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि का ऐलान
बैंगलोर: कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों को होली से पहली बड़ी खुशी मिली है। बुधवार को कर्नाटक के बस्वराज बोम्मई ने कहा कि हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए 17% वेतन वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही पेंशन योजना के लिए सरकार ने एक समिति भी बनाई है। सरकारी कर्मचारी मूल में वेतन 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी और सातवें वेतन आयोग के सिफरिशों के अनुसार तनख्वाह की मांग कर रहे थे। नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाले कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति इसकी अधिकारिता के विश्लेषण करेगी।
कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली
वहीं, आपको बता दें कि अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की जाने की सरकार की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली। ‘कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ’ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने हड़ताल वापस लिए जाने की घोषणा की।
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राज्य सरकार के सामने रखी थी ये 3 मांगें-
कर्मचारियों ने राज्य सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं, उनमें से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और कम से कम 40 प्रतिशत ‘फिटमेंट’ अमाउंट सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री बोम्मी मंगलवार को कर्मचारियों ने कहा था कि प्रशासन सातवें वेतन आयोग की सावधानी रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे लागू करने के लिए तैयार है। वहीं, कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने मंगलवार को कहा था कि इस बार हड़ताल के आह्वान को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
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