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हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। पुरानी पेंशन वसूली के बाद महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये देने के वायदे को पूरा करने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी का गठन कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी समिति में अध्यक्ष सहित दो सदस्य और एक सदस्य सचिव नियुक्त किया है। मंत्री कर्नल धनीराम शानदार सब कमेटी के अध्यक्ष और कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सब कमेटी के सदस्य होंगे।

विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। यह सब कमेटी 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मासिक बोनस जारी करने का रास्ता तैयार करेगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सूचना भी जारी कर दी है। कमेटी को अगले 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के रूप में अलग रखनी होगी। यह सब कमेटी महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की अपनी सभी संभावनाओं को मांगेगी। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी, जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक बोनस दिए जाने को मंजूरी प्रदान की थी। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बैठक में पत्रकारों ने इस संबंध में एक सब कमेटी का गठन करने की घोषणा की थी। इस बीच ओपीएस पर राज्य सरकार की ओर से दिए गए फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी अब नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के फैसले को लागू करने के लिए मानदंड और मानक संचालन प्रक्रिया (लेयरपी) को मानने का निर्देश दिया गया है। अब वित्त विभाग उपयुक्त समय पर ओपीएस को लेकर नियम-शर्टें और एसओपी जारी करेगा। इस फैसले से करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। चुनाव में किए गए मतदाताओं के मुताबिक, कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मंजूरी दी।