भाजपा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष 2024 लोकसभा चुनाव – India Hindi News

भाजपा वर्ष 2024 के चुनाव के लिए मिशन मोड में पहले से ही थी, लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुनावी मूड में भी ला दिया है। प्रधानमंत्री का यह संदेश कि कार्यकर्ता चुनावों की घोषणा और चुनाव अभियान का इंतजार किए बिना अभी से काम में जुट जाएं, यह संगठन को भी तैयार कर दिया है। पार्टी के चुनावी फैसले कमर कस ली है।

बैठक में राज्यों के पार्टी अध्यक्ष राज्य मंत्री केवल बात नहीं सुन रहे हैं, बल्कि बड़े कार्य के साथ रवाना हो रहे हैं, जिनके बारे में उनकी लगातार राय ली जाएगी। पार्टी ने मौजूदा राष्ट्रपति जेपी नड्डा के कार्यकाल में अगले सप्ताह चुनाव तक बढ़ा दिया है कि उनका चुनावी मिशन अपनी गति से बिना बाधा के चलेगा।

पार्टी के एक बड़े नेता ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर संगठन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड व कर्नाटक में किसी तरह के वैकल्पिक बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले राज्य के मामले जेपी नड्डा तय करेंगे।

बैठक में प्रदेश के अध्यक्षों ने संगठन मंत्रियों को स्पष्ट कर दिया है कि वह अपना चुनावी अभियान शुरू कर दें। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है कि किस तरह से काम कर रहा है, उस पर तेजी से अमल करें। मुसलमान युवा, अल्पसंख्यक व महिलाओं पर ज्यादा जोर देना है। इस बैठक में पार्टी ने अपनी दूसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा किया, जिन्होंने प्रस्ताव तैयार किए और उन्हें रखा। बड़े नेताओं को मीडिया के मोर्चे पर लगाया गया। बैठक में प्रधानमंत्री खुद पूरे समय मौजूद रहे, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रैब्रिटियों के साथ हर विषय पर चर्चा हुई।

बैठक में दो दिन की रणनीति मंथन में विभिन्न राज्यों की राय में कई बार प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप भी किया। जहां लड़ाई कड़ी व बड़ी है, वहां हौसला भी सींक और जो बहुत कम कंफर्म जीत कर रहे हैं, उनकी क्लास भी ली। पश्चिम बंगाल और इंटरनेट के प्रमाणपत्र व अभ्यर्थी का हौसला बढ़ा।

गुजरात की जीत को लेकर हुए प्रस्तुतिकरण में प्रदेश अध्यक्ष ड्रैग पाटिल को संपूर्ण कार्यकारिणी से अभिनंदन मिला। यह अन्य राज्यों के लिए भी संदेश है कि आगे किस तरह से काम करना है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पूरी तरह से चयनित हैं, राज्यों को उनका अधिकतम उपयोग करना होगा।