करणी सेना का विरोध: भोपाल में भेल चौराहा आंदोलन का अड्डा बन गया है। आंदोलन के दूसरे दिन करणी सेना ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी आगे बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस के रोके जाने पर करणी सेना ने विरोध संदर्भ मोबाइल की टॉर्च जलाई। आंदोलन के मद्देनजर भेल चौराहा को पुलिस छावनी में छानबीन कर दिया गया है। भेल चौराहा से आगे जा रहे करणी सेना के सदस्य जाने से नाराज हो गए। भिन्नल डीसीपी राजेश भदौरिया ने आंदोलनकारियों को इलजिट लेकर प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी एक दिवसीय कार्यक्रम की अनुमति थी। आज की अनुमति नहीं है.
मोबाइल का टॉर्चर प्रदर्शन
पुलिस प्रशासन की बात से नाराज होकर सेना के सदस्यों ने भेल चौराहा पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। शाम को भेल चौराहा पर मोबाइल की लाइट जलाकर विरोध जताया। बता दें कि करणी सेना परिवार के पांच सदस्यों ने रविवार शाम चार बजे से भूख हड़ताल शुरू की थी। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 21 सूत्रीय अक्षरों को माने जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शन के दूसरे दिन सोमवार को भूख हड़ताल करने वाले सदस्यों में पांच सदस्य और हो गए। सोमवार को करणी सेना परिवार के दस सदस्य भूख हड़ताल पर रहे।
करणी सेना परिवार की 21 मांगें
1. मौलिक रूप से आर्थिक रूप से चलते हैं ताकि हर वर्ग के दायरे में तथ्यों का लाभ प्राप्त हो सके। एक बार मिलने पर फिर से मिलने का लाभ नहीं मिला।
2. एससी, एसटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे।
3. जीवाणुओं के संरक्षण और कानूनी सहायता के लिए एससी, एसटी अधिनियम के प्रयोग पर सामान्य-पिछड़ा वर्ग अधिनियम बने।
4. ईडब्ल्यूएस तथ्य में भूमि और मकान की बाध्यता आठ लाख वार्षिक आय को ही आधार मानकर तथ्य का लाभ दें। सभी भरतियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को आयु सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए।
5. वर्तमान में शिक्षक वर्ष 2018 में प्रथम परिषदिंग के बाद शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के सभी पदों को द्वितीय परिषद या शिक्षा विभाग की वर्तमान प्रक्रिया प्रक्रिया में सभी भर्ती के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यार्थियों से जारी रखें। EWS के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भर्ती किया जाता है।
6. प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51 हजार पदों पर न्याय संगत भर्ती के साथ भर्ती करें और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वैकल्पिक विषय जैसे मातृभाषा हिन्दी, सा. विज्ञान, विज्ञान के विषयों में स्थिति की वृद्धि करें।
7. भर्ती कानून जारी करें (प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाल लें) व्यापम के एक लाख पदों जैसे, पटवारी, अन्य कनेक्शन में शीघ्र भर्ती की जाएं और भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
8. एमपीपीएससी की 2019, 20,21 की भर्तियां सांवेधानिक रूप से पूर्ण की जाएं और ओबीसी तथ्य का माइल हल हो।
9. सभी भारतीयों में केंद्र और राज्य की आने वाली सभी शिकायतों को तीन साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से दी गई तीन साल की छूट की अवधि एक साल से बढ़ाकर दो साल की जा सकती है।
10. अतिथि, रोजगार सहायक और कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य प्राप्त करने वालों को नियमित नियुक्ति की पेशकश की जाए।
11. किसानों के हित में स्वामीनाथन समिति की स्थिति को लागू करें, ताकि किसानों को पट्टे का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खाद की बढ़ती कीमतों की गणना की जा सके। रोजड़ा (घोड़ा रोज) से प्रदेश के कई इलाकों के किसान परेशान हैं, इसी सिलसिले में उचित कार्य योजना बनाएं।
12. खाने को रोज की चीजों से मुक्त किया जाता है और रोज की चीजें खाते-खाते थक जाती हैं।
13. क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोकें। इतिहास संरक्षण समिति बनी ताकि समाज में आपसी तालमेल बना रहे।
14. सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधारकर एक्शनशीट जारी करें।
15. राज्य कर्मचारी आयोग की संलिप्तता जिसमें कर्मचारियों की बर्खास्तगी आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है, किसी भी स्थिति में अब कर्मचारियों की बर्खास्तगी आयु नहीं बढ़ाई जाएगी।
16. गौमाता को राष्ट्र माता का स्तर दिया जाए और सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करे। गोबर- गौमूत्र को सरकारी स्तर पर लेने की व्यवस्था की जाए ताकि गौ-पालन से रोजगार के अवसर भी सक्रिय हों।
17. पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज एपिसोड वापस के लिए जाएं।
18. मप्र की भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। अन्य राज्यों के संभावित कोटा सीमित हो सकते हैं।
19. कर्मचारियों को संबंधित अधिकारों और सुविधाओं के साथ अधिकार भी दिया जाता है। कर्मचारियों की पेंशन फिर से चालू रहें।
20. पुलिस विभाग में आरक्षकों के वेतन पर्यवेक्षकों को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू करें।
21. सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली में सुधार कर शिक्षा के स्तर को निजी स्कूलों की श्रेणी में रखा जाए ताकि छात्रों के निजी स्कूलों की तरफ ना भागें और निजी स्कूलों की सदस्यता पर नियंत्रण रखने के लिए एक समिति बनाई जाए।
