
वकील फ्रैंकलिन सीज़र थॉमस के माध्यम से दायर याचिका में यह कहा गया है कि ‘इसका प्रभावित समुदाय के मूल अधिकारों पर भी असर पड़ रहा है और लेखा-जोखा 21 के अनुसार तत्काल न्याय देना जरूरी है।’



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