छत्तीसगढ़

आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रोसेस लैब सम्पन्न

17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा "आदि सेवा पर्व"

UNITED NEWS OF ASIA. परस साहू, बालोद । आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रोसेस लैब (बीपीएल) का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन 9 से 12 सितम्बर तक जिले के सभी 5 विकासखंड मुख्यालयों – डौंडी, डौंडी लोहारा, बालोद, गुंडरदेही और गुरुर – में सम्पन्न हुआ।

इस दौरान लगभग 930 प्रतिभागियों को विलेज मास्टर ट्रेनर्स (वीएमटी) के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इनमें प्रत्येक ग्राम से चयनित कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, एनजीओ प्रतिनिधि एवं विलेज वालेंटियर्स शामिल रहे।

प्रशिक्षण की रूपरेखा

  • 3 से 5 सितम्बर को जिला संसाधन केंद्र, पाकुरभाट (बालोद) में डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब आयोजित हुई।

  • इसमें विभिन्न विभागों के चयनित अधिकारियों-कर्मचारियों को डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स (डीएमटी) के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

  • तत्पश्चात, डीएमटी द्वारा जिले के 5 विकासखंडों के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ।

आगे की प्रक्रिया

प्रशिक्षित बीएमटी, वीएमटी, एनजीओ प्रतिनिधि एवं विलेज वालेंटियर्स द्वारा 15-16 सितम्बर को 186 चयनित ग्रामों में उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसके बाद 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक “आदि सेवा पर्व/सेवा पखवाड़ा” मनाया जाएगा।

इस अवधि में –

  • आईईसी कैंपेन, ग्राम भ्रमण व संवाद कार्यक्रम होंगे।

  • विलेज विजनिंग एक्सरसाइज के जरिए गाँव की ज़रूरतों और क्रिटिकल गैप की पहचान की जाएगी।

  • महिलाओं और युवाओं की सहभागिता से विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन

2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित होंगी, जिनमें प्रत्येक ग्राम का विलेज एक्शन प्लान प्रस्तुत और अनुमोदित किया जाएगा।
इसी अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सभी 6650 ग्रामों को संबोधित पत्र का वाचन होगा और ग्रामवासियों को आदि शपथ दिलाई जाएगी।

अभियान का उद्देश्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 जुलाई 2025 को शुभारंभ किया गया यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा जनजाति नेतृत्व आंदोलन बनने की दिशा में अग्रसर है।

  • यह कैडर आधारित मॉडल और अंतर विभागीय अभिसरण पर आधारित है।

  • लक्ष्य है आदिवासी क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना और अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।

  • अभियान राज्य के 28 जिलों, 128 विकासखंडों और 6650 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में संचालित हो रहा है।

 


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