सिवनी में समय-सीमा बैठक संपन्न, विभागों की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. मोहित यादव, सिवनी/मध्यप्रदेश । कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नवजीवन पवार की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी सिवनी पूर्वी तिवारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और रैंकिंग का अवलोकन किया। उन्होंने परिवहन, कृषि सहित अन्य विभागों को आगामी माह की रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं, शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति न होने तथा संतुष्टि प्रतिशत कम होने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी शिकायत निम्न गुणवत्ता के साथ बंद न हो और अधिकतम शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण हो। विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों और हाईकोर्ट के लंबित प्रकरणों में समय-सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

राजस्व व जल योजनाओं की समीक्षा

सीईओ पवार ने राजस्व विभाग में बटवारा, अभिलेख दुरुस्तीकरण और नामांतरण जैसे लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा कर सभी तहसीलदारों को तय समय-सीमा में निराकरण करने को कहा। साथ ही राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से उन्होंने एकल व समूह नलजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों की गति बढ़ाने को कहा।

कृषि व खाद्य विभाग को निर्देश

कृषि विभाग से बीज व खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए उन्होंने मांग अनुरूप आपूर्ति व सभी क्षेत्रों में यूरिया की सुनिश्चित उपलब्धता पर बल दिया।
खाद्य निरीक्षक धनौरा और घंसौर द्वारा उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण न करने पर उन्हें अवैतनिक करने के निर्देश जारी किए गए। सभी निरीक्षकों को प्रतिदिन निर्धारित संख्या में दुकानों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन व वितरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

धरती आबा अभियान की प्रगति

बैठक में धरती आबा अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों के पात्र हितग्राहियों को योजनावार लाभ दिलाने की समीक्षा की गई। सीईओ ने आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और जनधन खातों जैसी मूलभूत सुविधाओं का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समग्र रूप से बैठक में सभी विभागों को तेजी व पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि समय-सीमा में योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे।