चेक डैम ने बदली बोड़तराखूर्द की तकदीर, खेतों में लहराई हरियाली

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । कबीरधाम जिले के पण्डरिया विकासखंड का छोटा-सा गांव बोड़तराखूर्द आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी मॉडल बन गया है। वर्षों तक पानी की किल्लत से जूझते इस गांव में जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से चेक डैम का निर्माण हुआ तो हालात बदल गए। जहां पहले नालों का पानी बहकर व्यर्थ चला जाता था, वहीं अब खेतों में हरियाली लहलहा रही है।

ग्रामीण बताते हैं कि पहले सिंचाई के साधन न होने से केवल बरसाती फसल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब चेक डैम से लगभग 42 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। किसान डीज़ल पंप लगाकर भी आसानी से सिंचाई कर पा रहे हैं। गांव की प्यास जैसे एक साथ बुझ गई हो और चारों ओर हरियाली मुस्कुरा रही है।

रोजगार और जल संरक्षण का संगम

बोड़तराखूर्द में चेक डैम का निर्माण 19.97 लाख रुपए की लागत से किया गया। इसमें ग्रामीणों को 2.29 लाख रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त हुए, जबकि सामग्री पर 17.68 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी यह परियोजना सिर्फ जल संरक्षण तक सीमित नहीं रही बल्कि ग्रामीणों को रोजगार भी मिला और स्थायी परिसंपत्ति भी बनी।

“जल संरक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़” – कलेक्टर

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खेती-किसानी पर आधारित है। किसानों की तरक्की जल संरक्षण के स्थायी उपायों से ही संभव है। बोड़तराखूर्द का चेक डैम इसका सशक्त उदाहरण है, जिसने भू-जल स्तर को बढ़ाया है और सिंचाई के साधनों में वृद्धि की है। यह गांव के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है।

“मनरेगा बनी ग्रामीण विकास की धुरी” – सीईओ

जिला पंचायत सीईओ श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मनरेगा केवल रोजगार देने का माध्यम नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का प्रमुख जरिया भी है। बोड़तराखूर्द का चेक डैम इसका उदाहरण है। अब किसान सालभर खेती कर सकेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

बोड़तराखूर्द का यह चेक डैम सिर्फ पत्थर और मिट्टी का बांध नहीं, बल्कि ग्रामीणों के सपनों को सींचने वाली जीवनरेखा बन चुका है।