UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से हाफ बिजली बिल योजना में आंशिक संशोधन किया है। अब इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, जो पहले 400 यूनिट तक दी जाती थी। यह निर्णय उपभोक्ताओं के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया गया है।
राज्य में कुल 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 31 लाख उपभोक्ताओं की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। संशोधन के बावजूद ये सभी उपभोक्ता इस योजना से पूर्ववत लाभान्वित होते रहेंगे। इनमें 15 लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पहले की तरह 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, साथ ही हाफ बिल योजना के अन्य लाभ भी यथावत रहेंगे।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम
राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र व राज्य सरकार से अधिकतम ₹1,08,000 तक की सब्सिडी मिल रही है। विभिन्न प्लांट कैपेसिटी पर मिलने वाली सब्सिडी और लाभ निम्नानुसार हैं:
| प्लांट क्षमता | औसत मासिक उत्पादन | केंद्र सब्सिडी | राज्य सब्सिडी | उपभोक्ता अंशदान |
|---|---|---|---|---|
| 1 किलोवाट | 120 यूनिट | ₹30,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| 2 किलोवाट | 240 यूनिट | ₹60,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
| 3 किलोवाट | 360 यूनिट | ₹78,000 | ₹30,000 | ₹72,000 (ऋण सुविधा उपलब्ध) |
विशेषज्ञों के अनुसार, 2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे वे न केवल बिजली बिल से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर आय भी अर्जित कर सकते हैं।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर राज्य का अग्रसर कदम
राज्य सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को महज रियायत देने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को “ऊर्जादाता राज्य” बनाने की दिशा में रणनीतिक कार्य हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है।
जहाँ एक ओर हाफ बिजली बिल योजना से 70% उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा योजनाएं राज्य के ऊर्जा भविष्य को नया आयाम दे रही हैं। यह नीति राज्य को सस्ती, स्थायी और हरित ऊर्जा की ओर ले जाती है — एक ऐसा रास्ता जो आर्थिक समृद्धि के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी सुनिश्चित करेगा।
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