
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । कवर्धा नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तुकाराम चन्द्रवंशी ने नगर पालिका प्रशासन एवं सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था केवल कागजों में बेहतर है, जबकि जमीनी हकीकत इससे पूरी तरह अलग है।
चन्द्रवंशी ने कहा कि नगर पालिका कवर्धा द्वारा सफाई व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपये की लागत से वाहन और अन्य संसाधन खरीदे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शहर के वार्ड गंदगी से पटे पड़े हैं। उन्होंने विशेष रूप से वार्ड क्रमांक 27 की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह वार्ड प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि वार्ड है, फिर भी यहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है।
नालियां जाम, बदबू और मच्छरों से वार्डवासी परेशान
वार्ड क्रमांक 27 (मां विंध्यवासिनी वार्ड) में नालियों में कचरा, प्लास्टिक और गाद जमा होने से पानी की निकासी ठप हो गई है। इससे क्षेत्र में गंदा पानी जमा हो रहा है और दुर्गंध के साथ-साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। तुकाराम चन्द्रवंशी ने कहा कि वार्ड में डेंगू, मलेरिया और अन्य जलजनित बीमारियों के फैलने की पूरी आशंका है।
बार-बार निवेदन के बाद भी नहीं सुनवाई
चन्द्रवंशी ने बताया कि वार्डवासी कई बार नगर पालिका को लिखित और मौखिक रूप से नालियों की सफाई कराने हेतु आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या से आंखें मूंदे बैठे हैं।
आंदोलन की चेतावनी
युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही वार्ड क्रमांक 27 में विशेष सफाई अभियान चलाकर व्यवस्था नहीं सुधारी गई, तो वे वार्डवासियों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब उप मुख्यमंत्री के वार्ड की यह हालत है, तो नगर के अन्य वार्डों की स्थिति स्वतः स्पष्ट है।
नगर पालिका प्रशासन पर उठे सवाल
इस बयान के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। जहां एक ओर नगर पालिका लाखों की योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही है।
वार्डवासियों की मांग
स्थानीय नागरिकों ने भी मांग की है कि शीघ्रता से नियमित सफाई, कचरा उठाव, फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव जैसी प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे वे राहत की सांस ले सकें।
यह मामला नगर प्रशासन के लिए चेतावनी है कि यदि वक्त रहते सुधार नहीं किया गया, तो जनाक्रोश सड़कों पर नजर आएगा।
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