
UNITED NEWS OF ASIA. हितेश पाण्डेय, कोरबा | कोरबा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा भगवान बुढ़ादेव की मूर्ति निर्माण हेतु प्रदेशभर से एकत्र किए गए कांसे के दान में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने इस कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
मूर्ति निर्माण के नाम पर कांसा दान, लेकिन निर्माण अधूरा
वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल, प्रदेश संयोजक गिरधर साहू एवं उपाध्यक्ष अजय यादव के नेतृत्व में एक रथ यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के गांव-गांव, मोहल्लों और कस्बों से भगवान बुढ़ादेव की मूर्ति निर्माण हेतु कांसा एकत्रित किया गया था।
बुढ़ातालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक मंचीय कार्यक्रम में मंच से यह घोषणा की गई थी कि कुल 34 टन कांसा एकत्रित किया गया है। लेकिन हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और मूर्तिकारों के खुलासे से यह मामला संदेह के घेरे में आ गया है।
केवल 12.5 टन कांसा मूर्तिकार को सौंपा गया!
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दुर्ग के एक मूर्तिकार ने बताया कि उन्हें केवल 12.5 टन कांसा ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में शेष 21.5 टन कांसा की कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे इस पूरे अभियान पर घोटाले की आशंका गहरा गई है।
राजनीतिक उद्देश्य के लिए बेचा गया कांसा?
आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों का आरोप है कि यह दान में एकत्रित कांसा कथित रूप से बेच दिया गया और उससे प्राप्त राशि का उपयोग अमित बघेल द्वारा नई राजनीतिक पार्टी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के गठन एवं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में किया गया है।
आदिवासी समाज का आक्रोश
इस पूरे प्रकरण से छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सहित आदिवासी समुदाय बेहद आक्रोशित है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
मुख्य मांगें:
तत्काल एफआईआर दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए
भगवान बुढ़ादेव की मूर्ति निर्माण में हुए घोटाले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए
एकत्रित 34 टन कांसे का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए
धार्मिक आस्था के नाम पर धोखा देने वालों को कठोर दंड मिले
अब यह देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाती है – दोषियों पर कार्रवाई या राजनीतिक संरक्षण?
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