खतरे में नौनिहालों का भविष्य: जर्जर स्कूल भवन में हो रही पढ़ाई, जिम्मेदार बेपरवाह

UNITED NEWS OF ASIA. मनोहर सेन, खैरागढ़ | खैरागढ़ विकासखंड के अंतर्गत संकुल करमतरा की शासकीय प्राथमिक शाला पेटी आज नौनिहालों के लिए शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि खतरे की घंटी बन चुकी है। विद्यालय भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कक्षा में बैठना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। बारिश के साथ छत टपक रही है, दीवारें धंस चुकी हैं और कुछ जगहों पर तो ब्लैकबोर्ड तक क्षतिग्रस्त हो चुका है।

 जर्जर भवन, डरी हुई पढ़ाई:

विद्यालय में केवल दो कमरे और एक बरामदा है, पर सभी हिस्से पूरी तरह से खस्ताहाल हैं। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण कक्षा में पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के माता-पिता इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं।

61 बच्चे डर के साये में:

विद्यालय में कुल 61 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन भवन की बदहाल स्थिति के कारण बच्चे स्कूल आने से डरते हैं। ग्रामीणों की मानें तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गांव के कुछ सुरक्षित निजी भवनों में वैकल्पिक रूप से पढ़ाई शुरू कराई गई है।

शर्मनाक स्थिति:

स्कूल की जिस कमजोर दीवार पर देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगी है, उसी दीवार की हालत ऐसी है मानो कभी भी गिर सकती हो। यह स्थिति पूरे शिक्षा तंत्र की लापरवाही को उजागर करती है।

पहले भी दी गई थी जानकारी:

स्थानीय ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन ने वर्ष 2023-24 में ही भवन की खराब स्थिति की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी थी, लेकिन अभी तक कोई पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है।

विभागीय आदेशों की अनदेखी:

प्राथमिक शाला पेटी के प्रधानपाठक द्वारा विभागीय आदेशों के बावजूद खतरनाक भवन में कक्षाएं संचालित करना प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता का संकेत देता है। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में बच्चों को अन्य वैकल्पिक भवनों में स्थानांतरित किया गया।

ग्रामीणों की मांग:

ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि या तो मौजूदा भवन की संरचनात्मक मरम्मत कराई जाए या फिर नया स्कूल भवन बनवाया जाए ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से पहले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा के अधिकार की बात करने वाले तंत्र के सामने खैरागढ़ की यह सच्चाई एक कटु प्रश्न बनकर खड़ी है — क्या नौनिहालों की सुरक्षा और भविष्य की चिंता केवल कागजों तक सीमित रह जाएगी?