संपत्ति कर के नाम पर भारी लूट का आरोप, सुकमा नगरपालिका पर नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन का हमला

UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा | नगर पालिका परिषद सुकमा एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। नगरपालिका की कार्यप्रणाली और ‘संपत्ति कर’ व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पट्टा वितरण का वादा कर सत्ता में आई भाजपा की सरकार अब एनओसी और मीटर कनेक्शन के नाम पर आम जनता को लूट रही है।

₹10,000 से बढ़ाकर ₹60,000! – आयशा हुसैन का बड़ा आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि—

“जहाँ पहले बिना पट्टा के कच्चे आवासों में बिजली मीटर लगाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए में एनओसी मिल जाया करती थी, वहीं अब भाजपा सरकार आने के बाद 50 से 60 हजार रुपए की मांग की जा रही है। यह गरीब जनता के साथ खुली लूट है।”

उन्होंने कहा कि मिट्टी के मकानों तक में मीटर लगाने के लिए मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। क्या यही भाजपा का “सुशासन” है?

राशन कार्ड में वसूली, मवेशियों से हादसे, आवास योजना में ठहराव

• राशन कार्ड बनवाने के नाम पर भी टैक्स वसूली का आरोप लगाते हुए आयशा हुसैन ने इसे “गरीबों का शोषण” बताया और तत्काल बंद करने की मांग की।

• नगर में आवारा मवेशियों से आम नागरिक और वाहन चालक दोनों परेशान हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा—

“नगरपालिका के पास मवेशियों को रखने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।”

• प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा गया कि—

“पिछले एक साल से एक भी नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है, जिससे सरकार की निष्क्रियता साफ नजर आती है।”

सुशासन पर्व बना ढकोसला?

“सुशासन पर्व में दिए गए सैकड़ों आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं। न निराकरण हुआ, न सुनवाई। ये केवल दिखावे का आयोजन बनकर रह गया है,” ऐसा कहते हुए आयशा हुसैन ने इसे आम जनता के साथ छल बताया।

“ट्रीबल इंजन सरकार में ठप पड़ा विकास”

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जबसे राज्य में “ट्रीबल इंजन” सरकार आई है, सुकमा नगर में विकास के काम ठप हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि—

“हम 15 वार्डों में जनसंपर्क कर नगरवासियों की समस्याओं को चिन्हित करेंगे और प्रशासन से समाधान की मांग करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे।”

आयशा हुसैन का यह बयान सुकमा नगरपालिका के कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और जनता की समस्याओं का समाधान किस रूप में होता है।