मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान शासन की पहली प्राथमिकता : आयुक्त डॉ. प्रियंका शुक्ला ने स्वास्थ्य अधिकारियों को फील्ड विजिट के दिए निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर बस्तर में मलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष रणनीति पर कार्य
बस्तर क्षेत्र को मलेरिया से मुक्त करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी गंभीरता से जुटी हुई है। इसी क्रम में जिला अस्पताल सुकमा के सभाकक्ष में सोमवार को आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग और फॉलोअप पर जोर
डॉ. शुक्ला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मलेरिया के पैरासाइट को जड़ से समाप्त करने के लिए शत-प्रतिशत जनसंख्या की स्क्रीनिंग अनिवार्य की जाए। मलेरिया पॉजिटिव पाए गए मरीजों का इलाज होने के पश्चात एक माह बाद फॉलोअप ब्लड सैंपल लेना अनिवार्य किया जाए ताकि संक्रमण की पुनरावृत्ति की संभावना समाप्त हो।

कोंटा और छिन्दगढ़ में विशेष सतर्कता के निर्देश
बैठक में विशेष रूप से छिन्दगढ़ और कोंटा विकासखंडों को हॉटस्पॉट जोन के रूप में चिन्हित किया गया, जहां मलेरिया संक्रमण के मामले अधिक पाए जाते हैं। डॉ. शुक्ला ने इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मितानिनों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉक्टरों और अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट के निर्देश
आयुक्त ने सभी बीएमओ, एमओ और स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक सप्ताह फील्ड विजिट करें और जमीनी कार्यों का स्वयं निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि आश्रम, छात्रावास और ग्रामीण अंचलों में मच्छरदानी के उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभावी IEC गतिविधियां संचालित की जाएं।

जल्द करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बस्तर दौरा
डॉ. शुक्ला ने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी बस्तर संभाग का दौरा कर अभियान की तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

गांव-गांव जागरूकता फैलाने के निर्देश
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सिर्फ उपचार ही नहीं, बल्कि लोगों को मलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए पारदर्शिता, ईमानदारी और समन्वय से कार्य करना जरूरी है।

समीक्षा बैठक में प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी, बीएमओ, विकासखंड स्तर के चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
यह बैठक मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखी जा रही है, जिसमें शासन की ओर से सख्त निगरानी और जनहित परक दृष्टिकोण की झलक साफ दिखाई दी।