छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन अभियान जोरों पर, 30 सितम्बर तक चलेगा व्यापक कवरेज

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । राज्य में वित्तीय समावेशन को लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 1843 वित्तीय शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से 5487 नए प्रधानमंत्री जनधन खाते, 7681 जीवन बीमा तथा 10706 नागरिकों को दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है। साथ ही 2222 नागरिकों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एवं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक राकेश कुमार सिन्हा ने एक प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान 30 सितम्बर 2025 तक राज्य के सभी जिलों में निरंतर जारी रहेगा।

अभियान के दौरान हुई मुख्य उपलब्धियाँ:

• निष्क्रिय जनधन खातों में से 3877 खातों को पुनः सक्रिय किया गया।

• 1889 खातों में नामांकन (नॉमिनेशन) दर्ज किए गए।

• डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरूकता फैलाई गई।

सिन्हा ने बताया कि अभियान की शुरुआत बालोद जिले के जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत से हुई थी और वर्तमान में यह राज्य के 33 जिलों के 146 ब्लॉकों की 11651 ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है – “कोई भी पात्र नागरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहे।”

उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल समावेशन, गरीबी उन्मूलन और स्वावलंबन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कड़ी बन रहा है। इस दौरान ग्रामीण नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव, बीमा दावों की प्रक्रिया और बैंकिंग दस्तावेजों की अनिवार्यता पर भी जानकारी दी जा रही है।

नागरिकों से अपील:

सिन्हा ने सभी पात्र नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है और कहा कि “सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वे नजदीकी शिविरों में अवश्य पहुँचें।”