UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने किसानों की समस्याओं और विकास योजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों को सदन में उठाया। उन्होंने भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 का समर्थन करते हुए इसे भूमि प्रबंधन और प्रशासन में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक का समर्थन
बोहरा ने कहा कि यह संशोधन अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाएगा, नामांतरण प्रक्रिया को सरल करेगा और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे किसानों को सीधा लाभ देगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु कलेक्टर की अनुमति की बाध्यता को, यदि नक्शे में उपयोग पहले से दर्ज है, तो हटाया जाए। साथ ही, डिजिटल रजिस्ट्री के साथ नामांतरण एवं बटांकन को स्वतः जोड़ा जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
कबीरधाम जिले में खाद की उपलब्धता पर प्रश्न
विधायक बोहरा ने प्रश्न पूछा कि कबीरधाम जिले में खरीफ और रबी सीजन के लिए किसानों को खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति क्या है?
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी दी:
01 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक जिले का कुल उर्वरक लक्ष्य: 1,52,230 मीट्रिक टन
अब तक भंडारित: 1,76,497 मी. टन, वितरित: 1,34,025 मी. टन
खरीफ 2025 के लिए लक्ष्य: 72,030 मी. टन, जिसमें से अब तक 63,591 मी. टन भंडारित
85024 किसानों को खाद वितरित किया गया है, 21,371 किसानों को अब भी खाद वितरण शेष
खाद वितरण 90 सहकारी समितियों, 135 निजी विक्रेताओं और 3 डबल लॉक मार्कफेड केंद्रों से किया जा रहा है
ट्रैक्टर अनुदान योजना की स्थिति
विधायक ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या और अनुदान राशि की जानकारी मांगी।
उत्तर में कृषि मंत्री ने बताया:
जनवरी 2024 से जून 2025 तक कुल आवेदन: 1416
स्वीकृत हितग्राही: 59
योजनांतर्गत वर्गवार अनुदान एवं लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
प्रचार-प्रसार संबंधी प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल
श्रीमती बोहरा ने छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, प्रकाशन, होर्डिंग्स और LED स्क्रीन से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा:
क्या वित्त विभाग द्वारा संवाद के माध्यम से प्रचार हेतु आदेश जारी किया गया?
विगत 5 वर्षों में संवाद और जनसंपर्क को पृथक कर कितने विज्ञापन/प्रचार सामग्रियां जारी हुईं?
किस आधार पर एजेंसियों का चयन हुआ और भुगतान किस मद से किया गया?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि:
प्रचार-प्रसार हेतु वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था
शेष सभी सूचनाओं के संकलन की प्रक्रिया जारी है, जिसकी जानकारी शीघ्र सदन में प्रस्तुत की जाएगी।
विधानसभा सत्र के दौरान विधायक भावना बोहरा द्वारा उठाए गए प्रश्न कृषकों की समस्याओं, प्रशासनिक पारदर्शिता, योजनाओं की पारदर्शी क्रियान्वयन प्रक्रिया और विकास कार्यों के प्रचार-प्रसार की निगरानी से जुड़े हैं। उनके सुझाव व प्रश्न स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे अपने क्षेत्र के किसानों और आमजन के हितों को लेकर सक्रिय और सजग हैं।
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