UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, बस्तर | बस्तर जिले में आदिवासी विकास विभाग के तहत कार्यरत आश्रम, छात्रावास और शासकीय स्कूलों में नियुक्त चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सरकारी चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, जगदलपुर के बैनर तले अपनी नियमीतीकरण की मांग को लेकर वर्षों से आंदोलनरत ये कर्मचारी अब रायपुर विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014 में पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र विशेष भर्ती अभियान के तहत सीधी भर्ती से नियुक्ति पाए करीब सैकड़ों कर्मचारी 10 वर्ष बीतने के बाद भी नियमितिकरण से वंचित हैं। वर्ष 2018 से लेकर अब तक उन्होंने कई बार शासन-प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
निराशा से उपजी निर्णायक पदयात्रा
संघ ने बताया कि 1 मई 2025 से जगदलपुर से रायपुर तक की पदयात्रा शुरू की गई थी। 2 मई को कोंडागांव के बनियागांव में विभागीय सहायक आयुक्त गणेशराम शोरी द्वारा वार्ता कर पदयात्रा रोकने का आग्रह किया गया और एक माह में माँगे पूरी करने का लिखित आश्वासन भी दिया गया। लेकिन डेढ़ माह बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर, संघ ने 24 जून को फिर से रायपुर के लिए पदयात्रा शुरू की, जो 9 जुलाई को अभनपुर पहुंची।
वहाँ से पुलिस की अनुमति पर तूता नया रायपुर धरना स्थल तक सभी कर्मचारी पहुँचे। संघ ने अब ऐलान किया है कि 15 जुलाई 2025 को रायपुर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और यदि माँगों पर सुनवाई नहीं होती है तो अन्न-जल त्यागकर आमरण अनशन किया जाएगा।
बारिश, पीड़ा और अनदेखी
इस न्याययात्रा में दिव्यांग कर्मचारी, महिलाएँ एवं छोटे बच्चों सहित करीब 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके इन कर्मचारियों की हालत दयनीय होती जा रही है। तेज बारिश के बीच बिना पर्याप्त सुविधा और संवेदना के यह संघर्ष जारी है।
संघ ने आरोप लगाया कि न तो शासन, न प्रशासन और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक इन कर्मियों की सुध ली है। न कोई वार्ता की पहल हुई, न कोई भरोसेमंद संकेत।
मांगों का सार
वर्ष 2014 में नियुक्त कर्मचारियों का नियमीतीकरण
सेवावधि को स्थायी सेवाकार्य में परिवर्तित करना
समान कार्य, समान वेतन का क्रियान्वयन
महिला एवं दिव्यांग कर्मियों के लिए विशेष सुविधा
संघ ने मीडिया से अपील की है कि इस गंभीर और भावनात्मक संघर्ष को जनजागरण और शासन तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करें।
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