ई-अटेंडेंस के विरोध में शिक्षकों की हुंकार – सागर में शिक्षक स्वाभिमान रैली, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज़, मध्यप्रदेश | मध्यप्रदेश के सागर जिले में शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस प्रणाली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए “शिक्षक स्वाभिमान रैली” निकाली। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ, जिला इकाई सागर के बैनर तले यह रैली पहलवान बब्बा मंदिर से प्रारंभ होकर सिविल लाइन चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची, जहां शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बिंदुवार अपनी आपत्तियों को रखा।

 मुख्य मांगें और वक्तव्यों की झलक:

संभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र दुबे ने स्पष्ट किया कि

“शिक्षकों पर जबरन दोषपूर्ण ई-अटेंडेंस प्रणाली थोपना अनुचित है। यह व्यवस्था तुरंत समाप्त कर, अन्य कर्मचारियों की तरह मानक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाए।”

जिला अध्यक्ष राकेश राजपूत ने प्रशासन को दो टूक कहा:

“शिक्षक कोई निगरानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि शिक्षा की रीढ़ हैं। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली हर नीति का विरोध होगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाए, न कि शिक्षकों को नियंत्रित करने पर।ब्लॉक अध्यक्ष श्रीकांत गर्ग ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग रखी कि

“शिक्षक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले।”

प्रांतीय पदाधिकारी शरद राजपूत ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर शासन से अपील की कि

“शिक्षा विभाग में दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को शिथिल नियमों के तहत 100% अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।”

शिक्षिका अर्चना पटसारिया ने शिक्षकों की गरिमा को रेखांकित करते हुए कहा:

“हम सभी शिक्षक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से कर रहे हैं। हमें अटेंडेंस के माध्यम से अपमानित न किया जाए।”

रैली में प्रमुख रूप से उपस्थित:

धर्मेंद्र दुबे (संभागीय अध्यक्ष), देवेंद्र यादव (प्रांतीय उपाध्यक्ष), राकेश राजपूत (जिला अध्यक्ष), विजय सिंह ठाकुर, बृजेंद्र चौबे, गोपाल सिंह ठाकुर, दशरथ लोधी, आनंद नामदेव, मनोज प्रजापति, कृष्ण मुरारी बड़ोनिया, अरुण दुबे, लखन सिंह ठाकुर, उषा दहिया, श्रीमती विजया मिश्रा, गजेंद्र बोहत, दिनेश तिवारी, लोकमन चौधरी, रामस्वरूप ठाकुर सहित जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल रहीं।

ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि शासन ने शिक्षकों की मांगों पर शीघ्र संज्ञान नहीं लिया, तो आगामी समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।