सुकमा जिले में किसानों के लिए राहतभरी खबर: खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता, केसीसी से शून्य ब्याज पर लोन

UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा । जैसे ही सुकमा जिले में मानसून ने दस्तक दी, खेतों की ओर किसानों का रुझान फिर से बढ़ गया है। कोई किसान खेतों की जुताई में जुटा है, तो कोई अपने परिवार के साथ धान की रोपाई करता नजर आता है। ऐसी स्थिति में जब किसान खेतों को अपना मंदिर समझकर प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव से काम में लगते हैं, तो सरकार की ओर से मिली खाद और बीज की समय पर उपलब्धता उनके परिश्रम को संबल देती है।

सुकमा कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव के कुशल निर्देशन में इस वर्ष भी खरीफ सीजन 2025-26 के लिए खाद और बीज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। जिले की सभी समितियों पर अनुदानित दरों पर गुणवत्तायुक्त बीज व खाद उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

खाद और बीज वितरण में पारदर्शिता

जिला विपणन कार्यालय व कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से खाद बीज की आपूर्ति एवं वितरण को पारदर्शी व सुविधाजनक बनाया गया है। अभी तक जिले में:

• यूरिया: 755.645 टन

• डीएपी: 375.950 टन

• एनपीके: 513.220 टन

• पोटाश: 201.650 टन
  किसानों को वितरित किया गया है।

बीजों की बात करें तो:

• कुल भंडारित बीज: 2905.50 क्विंटल

• वितरित बीज: 2253.90 क्विंटल

• लाभान्वित कृषक: 3965 किसान

 केसीसी योजना बनी किसानों की ताकत

राज्य सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) के तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा दी जा रही है।

• अब तक 6588 किसानों ने योजना का लाभ लिया है।

• 3413 लाख रुपए सीधे किसानों के खातों में अंतरण किए गए।

• 316 लाख रुपए की खाद-बीज सामग्री का वितरण किया गया है।

• योजना के तहत किसानों को उनकी भूमि के आधार पर 3 लाख रुपए तक का नकद ऋण एवं 2 लाख रुपए तक की साख सीमा दी जा रही है।

 सभी किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि विभाग द्वारा किसानों की मांग के अनुसार बीजों का पूर्व भंडारण किया गया है। वहीं खाद की आपूर्ति जिला विपणन अधिकारी द्वारा लगातार की जा रही है और वितरण कार्य लेम्पस (सहकारी समितियों) के माध्यम से किया जा रहा है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी किसान आवश्यक सामग्री से वंचित न रहे।

 निगरानी और फीडबैक सिस्टम प्रभावी

खाद और बीज वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल निगरानी प्रणाली और स्थानीय अधिकारियों की सतत निगरानी के जरिए पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। साथ ही, किसानों से लगातार फीडबैक लेकर ज़रूरत अनुसार आपूर्ति में सुधार भी किया जा रहा है।

खरीफ सीजन की शुरुआत में ही सुकमा जिले में खाद और बीज की भरपूर उपलब्धता और केसीसी जैसी वित्तीय सहायता किसानों के लिए राहत का कार्य कर रही है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और प्रशासन की तत्परता से यह सुनिश्चित हो रहा है कि किसान निश्चिंत होकर खेती में जुट सकें और बेहतर उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर सकें।