UNITED NEWS OF ASIA. अहमदाबाद । गुरुवार को अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का भयंकर हादसा देश के इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में शामिल हो गया है। मृतकों की संख्या अब बढ़कर 275 हो गई है, जिसमें विमान के 241 यात्री और क्रू सदस्य तथा मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद 33 लोग शामिल हैं।
यह विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और क्वार्टर पर गिरा, जिससे भयंकर तबाही मची।
केवल एक यात्री की चमत्कारिक बचाव
इस भयावह हादसे में केवल एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक विश्वाशकुमार रमेश, जीवित बच पाया। मलबा हटाने के दौरान शनिवार को एक और शव मिला है, जो एयर होस्टेस का बताया जा रहा है।
जांच के लिए गठित हुई उच्चस्तरीय समिति
हादसे की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक 13-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन कर रहे हैं। समिति में नागर विमानन सचिव, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, डीजीसीए, बीसीएएस, एयरफोर्स और फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
समिति को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसमें दुर्घटना के कारणों जैसे यांत्रिक गड़बड़ी, मानवीय त्रुटि, मौसमीय परिस्थितियां और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जांच की जाएगी।
AAIB करेगी तकनीकी जांच
इस हादसे की अगुवाई कर रही है एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) — जो डीजीसीए से अलग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है।
AAIB को बिना अनुमति किसी भी दस्तावेज या साक्ष्य को जब्त करने का अधिकार है, जिससे जांच में बाधा न आए। इसकी स्थापना 2012 में ICAO की सिफारिश पर की गई थी।
केंद्रीय एजेंसियों की मौजूदगी
शुक्रवार को NIA, IB, DGCA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने घटनास्थल का दौरा किया। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की, लेकिन यह संकेत है कि हादसे में आंतरिक सुरक्षा पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
समिति क्या करेगी?
- दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच
- अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप SOP का सुझाव
- आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की समीक्षा
- पिछली विमान दुर्घटनाओं से तुलना और सुधार सुझाव
- केंद्र और राज्य एजेंसियों की भूमिका का मूल्यांकन
सरकार की प्राथमिकता: भविष्य की सुरक्षा
उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर एविएशन सेक्टर में सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाएगी।
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