
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) को पूर्णतः अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रिक्त पदों की जानकारी जानबूझकर छिपाई जा रही है। कई स्कूलों को गलत तरीके से शिक्षकविहीन या एकल शिक्षक स्कूल बताया जा रहा है, जबकि वहां पहले से कई शिक्षक कार्यरत हैं।
“मनमानी कर रही है सरकार, चहेतों को लाभ और बाकी को प्रताड़ना” – वर्मा
वर्मा ने कहा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में न तो वरिष्ठता, न विषयवार चक्रीय क्रम, और न ही प्राकृतिक न्याय का पालन किया गया है। “जिसे जहां चाहा, जबरिया भेजा जा रहा है। सरकार ने अपने चहेते शिक्षकों को अतिशेष सूची से बाहर रखा है और अन्य शिक्षकों को बिना उचित आधार के जबरन स्थानांतरित किया जा रहा है,” उन्होंने कहा।
नगर निगम स्कूलों के साथ भेदभाव का आरोप
सुरेंद्र वर्मा ने विशेष रूप से रायपुर में नगर निगम से मर्ज किए गए हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, लेकिन उन्हें युक्तियुक्तकरण के विकल्पों में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया:
“जब इन स्कूलों का शिक्षा विभाग में विलय हो चुका है और वेतन भी विभाग से मिलता है, तो क्या युक्तियुक्तकरण के नियम वहां लागू नहीं होते? क्या सरकार इन स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता से पूरी तरह मुंह मोड़ चुकी है?”
“पारदर्शिता का घोर अभाव, प्रक्रिया गुपचुप”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी नहीं की गई, स्थानांतरण के आधार स्पष्ट नहीं हैं, और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। कुछ शिक्षकों के आदेश गुपचुप तरीके से संशोधित कर दिए गए हैं। प्रभावित शिक्षकों को जानबूझकर दूरस्थ स्कूलों में भेजा जा रहा है, जबकि आसपास के रिक्त पदों को विकल्प में नहीं दिखाया गया।
“यह एकतरफा प्रक्रिया, शिक्षकों के साथ खुला अन्याय”
सुरेंद्र वर्मा ने मांग की कि सरकार इस भेदभावपूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को तत्काल रोके, सभी रिक्त पदों को सार्वजनिक करे, और वरिष्ठता, योग्यता व पारदर्शिता के आधार पर नई सूची जारी करे।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया जारी रहा, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होगी।
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