UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर, | छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून 2025 से शुरू होने जा रहा है। इस अवसर पर राज्यभर में “शाला प्रवेश उत्सव” मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन यह जनसहभागिता से संभव है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि राज्य का कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे, और सभी का समय पर प्रवेश हो।
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” शुरू
CM साय ने बताया कि राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत शिक्षकों की समुचित पदस्थापना, एकल और शिक्षकविहीन विद्यालयों में प्राथमिकता से शिक्षक नियुक्ति की जा रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आधारभूत सुविधाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक ड्रॉपआउट दर को शून्य करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की आधारभूत संरचना का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से और सशक्त बनाया जाएगा।
“हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” – CM साय का संकल्प
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा, “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” – इस सोच के साथ हमें परिणाममूलक कार्य करना होगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में स्कूलों में जाकर बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करें और शाला प्रवेश उत्सव को एक “जनअभियान” का रूप दें।
जनसहयोग से बनेगा शिक्षित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री साय ने भरोसा जताया कि प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान का नेतृत्व करेंगे और छत्तीसगढ़ को शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में ठोस योगदान देंगे। उनका यह पत्र न केवल एक प्रशासनिक पहल है, बल्कि शिक्षा को लेकर जनजागरण की दिशा में एक प्रेरक कदम भी है।
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