पुंछ से पहलगाम तक, कांग्रेस ने आतंकी हमलों पर सरकार से मांगा जवाब

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर “फिल्मी डायलॉग” देने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश गंभीर संकट से गुजर रहा है, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री को जवाबदेही से नहीं भागना चाहिए।

खेड़ा ने कहा, “प्रधानमंत्री कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग मारते हैं। कभी सिंदूर, कभी खून, कभी ‘गोली खाओ, रोटी खाओ’ जैसे संवाद देते हैं। ये प्रधानमंत्री हैं या किसी फिल्म के किरदार?”

“हमलों के दोषी कहां हैं?”

पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार अब तक यह नहीं बता पाई है कि पिछले कुछ वर्षों में हुए आतंकी हमलों के दोषियों का क्या हुआ। उन्होंने सवाल उठाया:

• पुंछ, गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम हमलों में शामिल आतंकियों को पकड़ा गया या नहीं?

• सीजफायर किन शर्तों पर हुआ?

• हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी बचकर कैसे निकल गए?

• क्या सीजफायर की शर्तों में इन आतंकियों को भारत लाना शामिल है?

खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार इन सवालों के जवाब देने से बच रही है और जनता को भटकाने के लिए भावनात्मक भाषणों का सहारा ले रही है।

“कांग्रेस ने संकट के समय दिया सरकार का साथ”

उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को जब देश आतंकवादी संकट के दौर से गुजर रहा था, कांग्रेस ने सभी राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर सरकार को समर्थन दिया।
खेड़ा ने कहा, “राहुल गांधी ने विदेशी दौरा छोड़ भारत लौटकर पहलगाम और पुंछ का दौरा किया, घायलों और पीड़ितों से मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यसमिति बैठक बुलाकर स्पष्ट किया कि कांग्रेस देशहित में सरकार के साथ है।”

“BJP ने आपदा में अवसर तलाशा”

प्रवक्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां विपक्ष आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट था, वहीं सत्ताधारी दल ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की।
खेड़ा ने कहा, “BJP नेताओं ने कश्मीरी छात्रों और अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया, और अपने सोशल मीडिया हैंडल से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। ये बेहद शर्मनाक है।”

संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है