सीएम रेखा गुप्ता की पहल: राजधानी के 11 क्षेत्रों में बनेंगे उप-सचिवालय

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली।दिल्लीवासियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर राजधानी के 11 क्षेत्रों में “मिनी सचिवालय” (उप-सचिवालय) बनाए जाएंगे, जहां एक ही छत के नीचे कई सरकारी विभागों की सेवाएं सुलभ होंगी। यह निर्णय जनता की सुविधा के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 11 जगहों पर होंगे सचिवालय, नागरिकों को मिलेगा ‘वन स्टॉप सॉल्यूशन’

इन मिनी सचिवालयों में राजस्व, बिजली, जल, परिवहन, श्रम, महिला और बाल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक कल्याण जैसे विभागों की शाखाएं होंगी। प्रशासन के मुताबिक प्रस्तावित स्थानों में साकेत, कंझावला, नंदनगरी, द्वारका, नजफगढ़, शाहदरा और रोहिणी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

 सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच, समय और संसाधनों की बचत

वर्तमान में नागरिकों को अलग-अलग समस्याओं के लिए विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी और असुविधा होती है। मिनी सचिवालयों की स्थापना से लोगों को अपने नजदीकी केंद्र पर ही सभी ज़रूरी सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे “ईज ऑफ गवर्नेंस” की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

 प्रशासनिक प्रक्रिया में आएगी गति

इस योजना से जिलास्तरीय समन्वय भी बेहतर होगा और प्रशासनिक कार्यों में रफ्तार आएगी। एकीकृत प्रशासनिक ढांचे से फाइलों की गति बढ़ेगी और शिकायत निवारण में भी तेजी आएगी। अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे।

 दूरदर्शी सोच, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लिए गए इस निर्णय को विशेषज्ञ शहरी शासन में एक दूरदर्शी पहल मान रहे हैं। शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों को देखते हुए यह योजना दिल्ली की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को आकार देगी।