भूमाफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, अब एकपक्षीय कार्रवाई तय

UNITED NEWS OF ASIA. मुंगेली। नगर पंचायत बरेला में अवैध प्लाटिंग और बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण कार्य पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व और नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 9 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समयसीमा तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगली कार्रवाई एकपक्षीय होगी।

जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक
प्रशासन की जांच में सामने आया कि नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर उसका अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जा रहा है। इस पर एसडीएम मुंगेली ने तत्काल प्रभाव से इन जमीनों की रजिस्ट्री और लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही, बिना भवन अनुज्ञा के किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

अंतिम चेतावनी के बाद सीधे कार्रवाई
नायब तहसीलदार प्रकृति ध्रुव ने बताया कि जवाब नहीं मिलने पर अब अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद प्रशासन निर्माण ध्वस्तीकरण, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई जैसी सख्त कदम उठा सकता है। नगर पंचायत बरेला के सीएमओ सीबी बांधे ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले चाहे जितने प्रभावशाली हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

जिलेभर को मिला सख्त संदेश
बरेला में की जा रही यह कार्रवाई जिलेभर में एक सख्त प्रशासनिक संदेश दे रही है कि अब अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। यह नगर विकास की दिशा में एक नियम आधारित और पारदर्शी व्यवस्था की ओर सार्थक कदम माना जा रहा है।

इन लोगों को मिला नोटिस:

1. मिंटू अरोरा (317)

2. विद्याभूषण देवांगन (321)

3. सत्येंद्र पिता जगन्नाथ (321)

4. पवन गुप्ता (376)

5. सरिता तिवारी (376)

6. गंगोत्री गुप्ता (376)

7. देवकी बाई धुरी (884)

8. चंद्रकुमार धुरी (884)

9. रामाधार धुरी (884)

स्थानीय समस्याएं बरकरार
हालांकि, यह कार्रवाई प्रशंसनीय है, लेकिन नगर पालिका मुंगेली और आसपास के इलाकों में आज भी कृषि भूमि पर नियमों को दरकिनार कर प्लाटिंग और बिक्री का सिलसिला बेखौफ जारी है। शिकायतें होने के बावजूद अक्सर कार्रवाई नोटिस तक सिमट कर रह जाती है, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं।