धान खरीदी, उठाव और भुगतान पर उपमंत्रिमंडलीय समिति ने लिए अहम फैसले

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार आगामी खरीफ सीजन में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी में है। शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई उपमंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में धान खरीदी, उठाव और व्यापारियों के भुगतान से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि राज्य में खेती का रकबा और किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि “छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जो किसानों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य देता है। राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाती है।”

व्यापारियों को मिलेगा बकाया भुगतान के एवज में धान

वर्तमान में 33 लाख मीट्रिक टन धान भंडारण में बचा हुआ है। धान उठाव को लेकर व्यापारियों ने प्रस्ताव दिया था कि उनके पुराने बकाया भुगतान के एवज में धान दिया जाए। इस प्रस्ताव को समिति ने स्वीकार कर लिया है। मंत्री वर्मा ने बताया कि “जितना बकाया है, उसी अनुपात में व्यापारियों को धान का उठाव करने की अनुमति दी जाएगी। इससे भंडारण में पड़ा सारा धान उठाया जा सकेगा।”

बैठक में शामिल हुए ये मंत्री

इस अहम बैठक में राजस्व मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी उपस्थित रहे। तीनों मंत्रियों ने राज्य में खाद्य सुरक्षा, भंडारण और किसान हितों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और आने वाले खरीदी सीजन के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार की।