
UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज़, गुना(मध्य प्रदेश)। गुना जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला सरपंच ने अपने निजी 20 लाख रुपये के कर्ज को चुकाने के लिए पूरे ग्राम पंचायत को ही लीज पर दे दिया। इस अनोखे और अवैध समझौते का खुलासा होते ही प्रशासन हरकत में आया और सरपंच को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।
क्या है मामला?
गुना जिले की करोदा ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच लक्ष्मीबाई ने वर्ष 2022 में अपने निजी कर्ज के बदले पंचायत को एक व्यक्ति रणवीर सिंह कुशवाह के हवाले कर दिया। कुशवाह ने कर्ज चुकाने का आश्वासन दिया और बदले में पंचायत को अपने अधीन ले लिया। आश्चर्यजनक रूप से यह पूरी डील नोटरीकृत हलफनामे के माध्यम से की गई, जिससे इसे वैधता का रूप देने की कोशिश की गई।
इसके बाद रणवीर सिंह ने पंचायत के अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप दिए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया।
प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई:
गुना के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा जांच कराई गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी ने लक्ष्मीबाई को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया। साथ ही इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई।
FIR दर्ज:
पुलिस ने रणवीर सिंह कुशवाह के खिलाफ धोखाधड़ी व सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि पंचायत की संपत्ति या बजट का किसी प्रकार से दुरुपयोग तो नहीं हुआ।
ग्राम पंचायत कैसे गई गिरवी?
हर पंचायत को सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए बजट मिलता है, जिसका नियंत्रण सरपंच के पास होता है। ऐसे में पंचायत की वैधानिक संरचना और सरकारी धन के दुरुपयोग का यह मामला गंभीर प्रशासनिक चूक और लोक सेवा की गरिमा के हनन के रूप में देखा जा रहा है।
प्रशासन ने कहा:
प्रशासन का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को पंचायत की संपत्ति या अधिकारों को निजी कर्ज के बदले गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि संविधानिक पद का दुरुपयोग भी है।
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