छत्तीसगढ़दंतेवाड़ा

Dantewada News : रेत माफिया बेलगाम, प्रशासन मौन: पूर्व विधायक की छापेमारी में बड़ा खुलासा

UNITED NEWS OF ASIA. असीम पाल, दंतेवाड़ा/नारायणपुर। जिले के बड़े आमाबाल क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूर्व विधायक चंदन कश्यप के क्षेत्रीय दौरे के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने इस गंभीर अनियमिता की जानकारी दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने स्वयं अवैध खनन की स्थिति का जायज़ा लिया।

पूर्व विधायक को ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बीते कई दिनों से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है और उसमें कई गाड़ियाँ संलिप्त हैं। मौके पर पहुंचने पर दर्जनों वाहन रेत से लदे हुए मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि स्थानीय लोगों के अनुसार ये वाहन जिले की प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हैं—जिनमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप की भाभी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप का नाम सामने आया।

 ग्रामीणों का आक्रोश: “क्या कानून केवल गरीबों के लिए है?”

घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कोई आम व्यक्ति या गरीब किसान अपने छोटे ट्रैक्टर में थोड़ी रेत लाता है, तो प्रशासन उसकी गाड़ी जब्त कर लेता है और भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई करता है। तो क्या अब यह सवाल नहीं उठता कि जब नामचीन राजनीतिक परिवारों के नाम सामने आए हैं, तब भी क्या कार्रवाई उसी सख्ती से होगी?

 चंदन कश्यप का सवाल: “क्या पद और पहुंच ही बचाव का कवच बन गए हैं?”

पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, “रेत जैसी प्राकृतिक संपदा की इस तरह खुलेआम लूट दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे दोषी कोई भी हो—छोटा हो या बड़ा—कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यदि प्रशासन इस पर भी आंखें मूंद लेगा, तो जनता का भरोसा खो जाएगा।”

अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर

यह मामला केवल एक खनन अनियमिता नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या प्रभावशाली नाम सामने आने के बाद भी प्रशासन उतनी ही तत्परता से कार्रवाई करेगा, जितनी वह आम लोगों पर करता है?

जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मगर सवाल स्पष्ट है—क्या कानून सबके लिए बराबर है?

 


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