छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक संपन्न, समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग

28 मई को सांकेतिक धरने का ऐलान, क्रमबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र शुक्ला, मनेन्द्रगढ़।‌छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला मनेद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक आज जिला मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की लंबित समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अव्यवस्थाएं एवं जनता को होने वाली असुविधाओं पर गंभीर चिंतन और चर्चा की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान एक सप्ताह के भीतर नहीं किया गया, तो आगामी 28 मई 2025, बुधवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद क्रमबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

बैठक में प्रमुख रूप से जिन समस्याओं पर चर्चा हुई, उनमें शामिल हैं –

आयुष्मान प्रोत्साहन राशि विगत दो वर्षों से न मिलना

समयमान वेतनमान, परिवीक्षावधि एवं एरियर्स का लंबित भुगतान

हेल्थ वेलनेस सेंटर व सीआरएमसी प्रोत्साहन राशि का अदा न किया जाना

यात्रा व चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते में अनियमितता

कर्मचारियों को फॉर्म-16 व जीपीएफ पासबुक न दिया जाना

पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक कटौती का विवरण न मिलना

स्टाफ की भारी कमी, विशेषकर शासकीय अस्पताल मनेद्रगढ़ में स्टाफ नर्सों की कमी

ओपीडी और परीक्षण कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की मांग

महिला वार्ड का बाथरूम वर्षों से बंद रहना

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 7 माह से वेतन न मिलना

संविदा कर्मचारियों से हाउस रेंट की अनुचित कटौती

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति जैसे मुद्दे

बैठक में रायपुर में होने वाले आगामी राज्य स्तरीय महासम्मेलन में भाग लेने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही, जिला अस्पताल चिरमिरी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति और जनकपुर विकासखंड की समस्याओं के निराकरण हेतु एक समिति गठन की बात भी सामने आई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष आर.डी. दीवान ने की। बैठक में प्रांतीय सचिव अंजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष अरुण ताम्रकार, ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण सिंह (मनेद्रगढ़), आर.एस. चेचाम (जनकपुर), संभागीय सचिव उमाशंकर सिंह, लिपिक प्रकोष्ठ संयोजक गौरी शंकर सोंधिया सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की जायज़ मांगों की अनदेखी की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

 


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