
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत की निर्णायक कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और प्रमुख सैन्य अधिकारी मौजूद हैं।
सुरक्षा नीति पर हो सकता है बड़ा निर्णय
बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के रणनीतिक परिणामों, आगे की सैन्य सतर्कता, सीमाओं पर निगरानी और पाकिस्तान के साथ भविष्य के कूटनीतिक रुख पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद पैदा हुए नए सुरक्षा समीकरणों के मद्देनज़र बड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं, जो आने वाले समय में भारत की रक्षा और विदेश नीति को दिशा देंगे।
क्या है CCS और इसकी भूमिका?
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है। यह समिति आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, सैन्य तैयारियों, रक्षा खरीद, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधनों जैसे विषयों पर अंतिम निर्णय लेती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत जिस प्रकार वैश्विक मंच पर एक निर्णायक और आत्मविश्वासी शक्ति के रूप में उभरा है, उसमें CCS की बैठक आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारत ने पाकिस्तान अधिकृत इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए करीब 100 आतंकियों को ढेर किया और 9 ठिकानों को नष्ट किया। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे।
अब CCS बैठक से यह संकेत मिल रहा है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पूर्व-नियोजित सुरक्षा नीति के तहत काम करेगा, जिसमें आक्रामक रक्षा, कूटनीतिक दबाव और तकनीकी निगरानी जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं।
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