
UNITED NEWS OF ASIA, आरंग । शहर के वार्ड नंबर 6 स्थित शवगृह में मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई हैं। करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च किए जाने के बावजूद तीन साल बाद भी शवगृह का निर्माण अधूरा है, और इस दौरान यहां गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्था का साम्राज्य कायम है। स्थिति यह है कि पोस्टमार्टम जैसी संवेदनशील प्रक्रिया गंदगी और खून से सने कमरे में की जा रही है।
शवगृह का निर्माण आरंग नगर पालिका परिषद के अंतर्गत सृजन बिल्डकॉन, रायपुर द्वारा किया जा रहा है। बाहर से दिखने में यह भवन अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन भीतर की स्थिति नर्क से कम नहीं।
पोस्टमार्टम के बाद खून से सना स्ट्रेचर, बदबू से भरा कमरा
शुक्रवार को ग्राम पारागांव के एक मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जब शवगृह लाया गया तो वहां की हालत देखकर परिजन हतप्रभ रह गए। दरवाजा खोलते ही तेज दुर्गंध, फर्श पर खून के निशान, और खून से सना स्ट्रेचर दिखा। पोस्टमार्टम के बाद की सफाई की जिम्मेदारी को लेकर CMO और BMO एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालते नजर आए।
प्रशासनिक टकराव और जिम्मेदारी का अभाव
BMO डॉ. विजयलक्ष्मी अनंत ने कहा “शवगृह में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे सफाई नहीं हो पाती। नगर पालिका को इसमें पहल करनी चाहिए।”
CMO शीतल चंद्रवंशी ने पलटवार किया: “पोस्टमार्टम स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, इसलिए सफाई की जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। बिजली-पानी की समस्या जल्द दूर की जाएगी।”
यह तालमेल की कमी और जवाबदेही के अभाव का जीवंत उदाहरण है, जिसका खामियाजा आम जनता और मृतकों के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है।
बिना फ्रीजर, बिना बिजली शव रखने तक की व्यवस्था नहीं
शवगृह में शव रखने के लिए फ्रीजर तो मौजूद है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा। इस कारण गर्मी के मौसम में शव जल्दी सड़ने लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है।
तीन साल बाद भी अधूरा निर्माण, सवालों के घेरे में नगर पालिका
आरंग नगर के सबसे प्रमुख मुक्तिधाम में स्थित शवगृह का निर्माण तीन सालों से अधूरा पड़ा है। लाखों की लागत और लम्बी अवधि के बाद भी न तो मूलभूत सुविधाएं पूरी हैं, न ही जवाबदेही तय।
जनता की मांग शीघ्र कार्रवाई हो, दोषियों पर हो जवाबदेही तय
स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने मांग की है कि शवगृह की स्थिति को शीघ्र सुधारने, निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराने, और साफ-सफाई के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। वरना भविष्य में मानवाधिकार हनन का यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है।
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