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CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला : 28 अस्पतालों के प्रमुखों को हटाया, नए अधिकारियों को दी जिम्मेदारी

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 28 सरकारी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट्स के बड़े पैमाने पर तबादले का फैसला लिया है। इस सूची में राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सुरेश कुमार का नाम भी शामिल है, जो पिछले पांच वर्षों से इस पद पर कार्यरत थे।

सरकार ने यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया है। कई अधिकारियों पर लंबे समय से पद पर बने रहने के बावजूद कर्तव्यों की उपेक्षा, फर्जी मरीजों के नाम पर आर्थिक गड़बड़ी, नकली दवाओं के वितरण और कोविड काल में संसाधनों के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे थे।

CVC गाइडलाइन का उल्लंघन

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय तक एक प्रशासनिक पद पर नहीं रह सकता। इसके बावजूद कई मेडिकल डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट्स न केवल पांच साल से अधिक समय तक अपने पदों पर जमे रहे, बल्कि कुछ मामलों में एक अधिकारी को एक साथ तीन-चार अस्पतालों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था।

प्रमुख बदलाव

  • लोकनायक अस्पताल के डॉ. सुरेश कुमार को अब डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

  • लोकनायक अस्पताल के नए मेडिकल डायरेक्टर के रूप में डॉ. बीएल चौधरी को नियुक्त किया गया है, जो पहले दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में कार्यरत थे।

  • हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. विनोद कुमार को गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल का नया चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है।

  • प्रोफेसर डॉ. आबिद गिलानी को जीबी पंत अस्पताल का चिकित्सा निदेशक नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, दीन दयाल उपाध्याय, गुरु तेग बहादुर, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर, और अन्य प्रमुख अस्पतालों के प्रशासनिक प्रमुखों के तबादले किए गए हैं। सभी नए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने पद का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार ने दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति को खराब किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पारदर्शिता और कार्यकुशलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार का यह कदम राजधानी के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक प्रयास माना जा रहा है।

 


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