पहलगाम आतंकी हमले ने खोला सुरक्षा व्यवस्था का पोल, विपक्ष का हमला जारी

UNITED NEWS OF ASIA. पहलगाम आतंकी हमले ने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि इसे लेकर राजनीति में भी बड़ा तूफान मच गया है। हमले के बाद सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी स्थिति को लेकर तीखी बहस शुरू कर दी है। एक ओर सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है।

विपक्ष का जोरदार सवाल उठाना
हमले के बाद केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के साथ एक ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के समर्थन का भरोसा दिया, लेकिन साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं और सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि इस गंभीर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो सके। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए, जैसे:

• आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?

• इंटेलिजेंस एजेंसियों की विफलता का जिम्मेदार कौन है?

• आतंकी इतनी गहरी घुसपैठ कैसे कर पाए?

• 28 नागरिकों की मौत के लिए जवाबदेही कौन लेगा?

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा में गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है।

सरकार का कठोर जवाब
सरकार ने हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। गृहमंत्री और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आतंकियों को उनकी हरकतों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि, विपक्ष के दबाव और जनता के गुस्से के बाद सरकार के लिए सिर्फ आश्वासन देना पर्याप्त नहीं होगा, उसे ठोस कदम उठाने होंगे।

राजनीतिक तकरार और सार्वजनिक दबाव
पहलगाम हमले ने सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि राजनीतिक वर्ग की जिम्मेदारी भी उजागर की है। विशेष सत्र की मांग ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जिसे सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बड़े राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

आने वाले दिन होंगे अहम
यदि संसद में विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो यह देखना रोचक होगा कि सरकार अपने कदमों का बचाव किस तरह करती है और विपक्ष इसे किस तरह से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाता है। यह हमला अब केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का सवाल नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही पर गंभीर चर्चा का अवसर बन चुका है।