UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तान मूल के नागरिकों को जल्द ही राज्य छोड़ना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी शॉर्ट वीजा निरस्त कर दिए गए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को तय समयसीमा में वापस जाना होगा।
गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला किया है। अब सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा 27 अप्रैल तक ही वैध रहेगा, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है।
छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुई जांच
सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से करीब 1800 सिर्फ रायपुर में हैं। इनमें अधिकांश सिंधी समुदाय के हैं। पुलिस दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है ताकि तय समयसीमा के बाद कोई भी अवैध रूप से राज्य में न रहे।
गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक समयसीमा से अधिक भारत में न रुके। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
दीर्घकालिक वीजा धारकों को राहत
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। उन्हें भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि बिजनेस, मेडिकल या धार्मिक वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर देश छोड़ना अनिवार्य है।
रायपुर में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मूल के निवासी
रायपुर के सड्डू, महावीरनगर, बोरियाकला और माना रोड इलाकों में पाकिस्तानी मूल के सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में बसे हैं। कई को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कुछ अभी प्रक्रिया में हैं। ये लोग रिश्तेदारों से मिलने, चिकित्सा और धार्मिक कार्यों के लिए भारत आते रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से आने-जाने वाले सभी नागरिकों पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस वीजा वैधता, नागरिकता स्थिति और गतिविधियों की गहन जांच कर रही है ताकि राज्य और देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
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