
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। सुशासन तिहार 2025 का प्रथम चरण कबीरधाम जिले में धूमधाम से आरंभ हुआ। इसी कड़ी में कलेक्टर गोपाल वर्मा बुधवार को कवर्धा विकासखंड के ग्राम गांगपुर पहुंचे और वहां ग्रामीणों से जमीन पर बैठकर सीधी बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को इनका त्वरित समाधान करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
ग्राम गांगपुर में इस दौरान 73 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश आवेदन जॉब कार्ड, पीएम आवास और राजस्व संबंधित समस्याओं के थे। कलेक्टर वर्मा ने इन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर विनय पोयम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
सुशासन तिहार के प्रति उत्साह
सुशासन तिहार के दूसरे दिन ही जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से समस्याएं, शिकायतें और मांगें प्राप्त की जा रही हैं। यह प्रक्रिया 11 अप्रैल तक जारी रहेगी।
समाधान पेटियां: कलेक्ट्रेट से लेकर पंचायत तक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप, इस सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर वर्मा के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट, जनपद, तहसील कार्यालयों और पंचायत मुख्यालयों में समाधान पेटियों की व्यवस्था की गई है।
ऑनलाइन पोर्टल से भी जुड़ी प्रक्रिया
हर आवेदन को एक कोड प्रदान कर पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। नागरिकों को आवेदन पत्र ग्राम/निकायवार कोड सहित प्रिंट कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पावती भी दी जा रही है, जिससे आवेदन की स्थिति का पता चल सके।
तीन चरणों में होगा आवेदन निराकरण
प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में, एक माह के भीतर सभी आवेदनों को स्कैन कर संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। तीसरे चरण में, 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां नागरिकों के आवेदनों का समाधान किया जाएगा।
हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन
इन शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और संबंधित आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर की निगरानी के लिए खंड स्तरीय अधिकारियों को प्रभारी बनाया जाएगा।
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