मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण
समाधान पेटी के माध्यम से 8 अप्रैल से पंचायतों और निकायों में लिए जाएँगे आवेदन
UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा | प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में ‘सुशासन तिहार -2025’ के आयोजन का ऐलान किया है।, जो शासन की पारदर्शिता, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेगा।
जिले में आयोजित कार्यक्रम
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि सुकमा जिले के सभी पंचायतों, नगरीय निकायों और विकासखंड मुख्यालयों में सुशासन तिहार के अंतर्गत 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी के माध्यम से ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त किए जाएँगे। आवेदन करने के लिए पंचायत स्तर में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। जो ग्रामीणों के लिए आवेदन टाइप करेगा या लिखेगा। उनके माध्यम से ग्रामीण अपनी समस्या या सुझाव से संबंधित आवेदन समाधान पेटी में जमा करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा 1 माह के भीतर प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।
सुशासन तिहार-2025 की प्रमुख विशेषताएं
सुशासन तिहार-2025 का पहला चरण 08 से 11 अप्रैल 2025 तक होगा, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। यह आवेदन ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में समाधान पेटी के माध्यम से प्राप्त होंगे। ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था की जाएगी और आवेदनकर्ताओं को पावती दी जाएगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा इन्हें एक माह के भीतर निराकृत किया जाएगा। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर इनका समाधान सुनिश्चित करना होगा। आवेदन के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा राज्य और जिला स्तर पर की जाएगी।
सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधि होंगे शामिल
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तिहार में स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वे तिहार के प्रत्येक चरण में शामिल होंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे।
विकास कार्यों का निरीक्षण
मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारी प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है और लोगों को उनका लाभ मिल रहा है।
आम जनता से अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि ‘सुशासन तिहार-2025’ सफल हो सके और प्रदेश में सुशासन की स्थापना की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सके।
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