प्रदेश पंचायत सचिव संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

UNITED NEWS OF ASIA. लक्ष्मी पटेल, कोण्डागांव। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर में हड़ताल जारी है। कोंडागांव जिले के सभी पंचायत सचिव अपने-अपने ब्लॉक मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। यह आंदोलन आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पंचायत सचिव संघ ने घोषणा की है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं की गई, तो 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव किया जाएगा।

मोदी गारंटी पर अमल की मांग
विधानसभा चुनाव 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई थी। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का आश्वासन दिया गया था। रायपुर में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, तथा घोषणा पत्र के संयोजक की उपस्थिति में शासकीयकरण को आवश्यक बताते हुए समिति गठित करने की घोषणा की गई थी।

समिति ने दी रिपोर्ट, लेकिन सरकार ने नहीं लिया निर्णय
16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित समिति को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। सचिव संघ को उम्मीद थी कि बजट सत्र में सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर कोई पहल नहीं होने से प्रदेशभर के पंचायत सचिवों में आक्रोश व्याप्त है और वे अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।

राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी
प्रदेश पंचायत सचिव संघ का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा। सरकार को जल्द से जल्द पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर ठोस निर्णय लेना होगा, अन्यथा इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है।