
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
कोयला घोटाले में फंसीं पूर्व IAS रानू साहू
रानू साहू इस समय रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी), आईपीसी की धारा 120बी और 420, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील ने 31 जनवरी 2025 को जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी।
रानू साहू पर क्या हैं आरोप?
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज शिकायत के मुताबिक:
रानू साहू और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है।
उन्होंने कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के कोल लेवी सिंडिकेट की मदद की।
यह सिंडिकेट कोयला डिलीवरी ऑर्डर और परमिट जारी करने के बदले प्रति टन ₹25 की अवैध वसूली करता था।
2015 से 2022 के बीच रानू साहू और उनके परिवार ने 24 अचल संपत्तियां खरीदीं।
उनके आधिकारिक वेतन ₹92 लाख थे, लेकिन उन्होंने ₹3.93 करोड़ की संपत्तियां खरीदीं, जिससे भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है।
क्या है छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला?
इस बहुचर्चित घोटाले का खुलासा तब हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी के दौरान ₹570 करोड़ की अवैध कोल लेवी वसूली का पर्दाफाश किया।
ED के अनुसार, खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया।
इससे व्यापारियों से अवैध वसूली करना आसान हो गया।
इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी बताया जाता है।
ED के अनुसार, निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया भी इस घोटाले में शामिल थीं।
इस सिंडिकेट ने ₹25 प्रति टन की दर से व्यापारियों से अवैध रकम वसूलकर पीट पास और परिवहन पास जारी किए।
जांच जारी, कार्रवाई तेज
ईडी और अन्य जांच एजेंसियां अब तक कई व्यापारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कस चुकी हैं। रानू साहू के खिलाफ सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
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