UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी का मुद्दा जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला। विधायक ने इस मामले की जांच की मांग की।
मामले पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि योजना के तहत 97% लोगों को लाभ मिला है और अब तक इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास कोई जानकारी या सबूत है, तो उसे प्रस्तुत किया जाए।
इस पर राजेश मूणत ने सवाल किया कि कोविड के दौरान जिन लोगों को 5 किलो चावल मिलना था, वे कितने लोग इससे वंचित रह गए थे? इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रश्न वर्ष 2023 से 2025 के बीच का है, जबकि मामला 2019 का है। ऐसे में तत्कालीन स्थिति की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सवाल वर्ष 2023 से 2025 के बीच का है, ऐसे में 2019 के आंकड़े तत्काल कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं? मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त आवंटन की प्रक्रिया फिलहाल जारी नहीं है।
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