पुलिस भर्ती पर सरकार की सख्ती
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कांस्टेबल भर्ती के 5,967 पदों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने भर्ती में गड़बड़ी पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि राजनांदगांव और बिलासपुर में अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने बताया कि 95,000 वीडियो फुटेज की जांच कर खामियों को उजागर किया गया है। साथ ही, महिला होम गार्ड के 1,715 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है।
बस्तर में सुरक्षा और विकास को लेकर बड़ा ऐलान
- सुकमा में नए थानों के लिए 100 से अधिक पद सृजित।
- नवगठित छह जिलों में अजाक थाने के लिए 90 नए पद स्वीकृत।
- 3 नए महिला थाने खोलने की घोषणा, 180 नए पदों का सृजन।
- 10 जिलों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 100 नए पद।
- एसआईएसएफ गठन को मंजूरी, 500 पदों की स्वीकृति।
- एसओजी का गठन, एनएसजी की तर्ज पर 44 नए पद।
बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में अहम कदम
शर्मा ने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया गया है।
- बस्तर में 55 नए सुरक्षा कैंप स्थापित।
- 500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए।
- पहली बार सुदूर इलाकों के लोगों ने मतदान किया।
- नक्सल आत्मसमर्पण योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दोगुनी।
- ‘इलवद’ (मुक्ति) अभियान के तहत नक्सल-मुक्त गाँवों को 1 करोड़ रुपए की राशि।
गृह विभाग का बजट 10% बढ़ा, 2,884 नए सरकारी आवास का प्रावधान
गृह मंत्री ने बताया कि गृह विभाग का बजट 10% बढ़ाया गया है और आवासीय सुविधाओं में सुधार के लिए 2,884 नए आवास बनाए जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विवेचकों के लिए 16 करोड़ की लागत से बैरक निर्माण।
- 8 करोड़ की लागत से 8 नए ट्रांजिट हॉस्टल।
- राज्य में 5 नए साइबर थाने शुरू।
बिलासपुर एयरपोर्ट और हाईकोर्ट के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था
- बिलासपुर एयरपोर्ट, सीएम सुरक्षा, हाईकोर्ट और इंटेलिजेंस शाखा के लिए नए पद।
- 1,007 पदों के साथ नई बटालियन को स्वीकृति।
कैदियों के लिए सुधार कार्यक्रम, जेलों की क्षमता में इजाफा
- राज्य की जेलों में 64 नए बैरकों का निर्माण।
- 3,000 कैदियों की अतिरिक्त व्यवस्था।
- पिछले एक साल में 1,900 कैदी साक्षर हुए।
- गौशालाओं की स्थापना पर जोर।
आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान
- छत्तीसगढ़ में 18 लाख 12 हजार नए आवास बनाए जाएंगे।
- आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- सर्वे कार्य शुरू, अप्रैल 2025 तक पूरा होगा।
विधानसभा में 21,277 करोड़ की अनुदान मांगें पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह, पुलिस, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 21,277 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं।
- पुलिस विभाग – 8,237 करोड़
- गृह विभाग – 141 करोड़
- जेल विभाग – 278 करोड़
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास – 8,055 करोड़
- तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार – 474 करोड़
मार्च 2026 तक नक्सलवाद होगा खत्म – विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब वहाँ के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। 2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह समाप्त होने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है।छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं।
