समय-सीमा बैठक : कलेक्टर ने दिए पेंशन प्रकरण समय सीमा में पूरे करने के सख्त निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में अतिक्रमण हटाने, अवैध खनन, अवैध परिवहन, शराब से जुड़ी शिकायतों, पेंशन प्रकरण, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और स्वच्छता अभियान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में अवैध गतिविधियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। अब तक कितने अतिक्रमण हटाए गए और अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं शराब से संबंधित शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शासकीय वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आदेश जारी किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी शासकीय गाड़ियों में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगनी चाहिए, ताकि सरकारी वाहनों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन एवं जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने पर जोर दिया।

पेंशन प्रकरणों में देरी को लेकर सीईओ, जनपद अभनपुर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पेंशन प्रकरण समय-सीमा के भीतर निपटाए जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।

डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह योजना किसानों के हित में है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की देरी न हो।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल्द ही सभी पेंडिंग केस का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन से जुड़े मामलों की फाइलें बैठक में लाई जाएं और प्रत्येक केस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। किसी प्रकरण का यदि दो दिन के भीतर समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों को फाइल लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने निर्माणाधीन इमारतों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आदेश दिया गया कि वे हर निर्माणाधीन मॉल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण स्वीकृत लेआउट के अनुसार हो रहा है। साथ ही, सभी इमारतों में पार्किंग की सुचारू व्यवस्था का पालन किया जाए।

अवैध कॉलोनियों को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर ने नगर निगम के साथ समन्वय कर इन मामलों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गर्मियों में जल संकट को लेकर विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान कर पहले से जल आपूर्ति की योजना बनाई जाए, ताकि लोगों को असुविधा न हो।
 कलेक्टर ने बैठक के अंत में कहा कि समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो।