UNITED NEWS OF ASIA. खंडवा | मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ पिछले 36 दिनों से एक बड़ी मुहिम जारी है, जिसके तहत 23 से ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए 3 हजार एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अब प्रशासन ने टाकलखेड़ा इलाके में भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जहां खेतों में बड़े-बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं ताकि अतिक्रमणकारी दोबारा बुआई न कर सकें।
वन विभाग और प्रशासन की टीम ने नाहरमाल और आमाखजूरी क्षेत्र में भी कार्रवाई की है, जहां हजारों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया गया। टाकलखेड़ा में 1 हजार एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है, और अब यहां बबूल-नीम जैसे वृक्षों के बीज डाले जा रहे हैं। बारिश के दौरान पौधारोपण कर तीन साल तक इन पौधों की निगरानी रखी जाएगी ताकि जंगल की हरियाली वापस लौट सके।
डीएफओ राकेश डामौर ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत अब तक कई क्षेत्रों में बुलडोजर चलवाए जा चुके हैं, और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही, प्रशासन ने इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। अब इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, और उनका राशन कार्ड, लाड़ली बहना, सम्मान निधि, पीएम आवास और पेंशन जैसी योजनाओं से नाम काट दिया जाएगा।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 74 अतिक्रमणकारियों की लिस्ट तैयार की गई है, जो अवैध रूप से राजस्व और वन भूमि पर कब्जा किए हुए थे। प्रशासन की यह मुहिम अब अतिक्रमण मुक्त खंडवा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
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