
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवा इंजीनियरों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विभाग द्वारा हाल ही में 118 उप अभियंता (सिविल) पदों के लिए निकाली गई भर्ती में केवल डिप्लोमा होल्डर्स को पात्र माना गया है, जबकि BE/B.Tech डिग्रीधारियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 1 लाख इंजीनियर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिससे युवाओं में भारी आक्रोश है।
इंजीनियरों का विरोध, सरकार से न्याय की मांग
युवा इंजीनियरों का कहना है कि राज्य निर्माण से 2025 तक 20 बार JE भर्ती निकाली गई, लेकिन कभी भी ऐसा नियम नहीं बना कि सिर्फ तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को ही पात्र माना जाए। उन्होंने PHE विभाग के शीर्ष अधिकारी ईएनसी से मुलाकात कर अपनी आपत्ति जताई, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद इंजीनियरों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी और विधायक राजेश मूणत से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है।
PHE विभाग ने नहीं दिया कोई जवाब
इस पूरे मामले में PHE विभाग का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन ईएनसी से संपर्क नहीं हो सका।
बेरोजगार इंजीनियरों की यह लड़ाई अब सरकार के फैसले और न्याय की उम्मीद पर टिकी है। क्या सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करेगी, या लाखों इंजीनियरों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद रहेंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा।
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