
UNITES NEWS OF ASIA. लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों के मानदेय और तबादले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगले शिक्षा सत्र से उन्हें अपनी पसंद के स्थान पर तबादले का विकल्प मिलेगा।
शिक्षामित्रों के मानदेय पर विपक्ष को घेरा
सदन में शिक्षामित्रों के वेतन को लेकर उठाए गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि 2017 में जब भाजपा सरकार आई थी, तब शिक्षामित्रों का मानदेय केवल 3,500 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। हालांकि, फिलहाल इसमें किसी तरह की वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षामित्रों की उपेक्षा की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार उनके हितों की रक्षा कर रही है।
तबादले की मिलेगी सुविधा
शिक्षामित्रों की सुविधा के मद्देनजर राज्य सरकार ने उन्हें मनचाहे स्थान पर तबादले की सुविधा देने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा, “हम चाहते हैं कि शिक्षामित्रों को अपने स्थानांतरण के लिए भटकना न पड़े। इसलिए उन्हें अगले शिक्षा सत्र से अपनी पसंद का तबादला मिलेगा।”
फिलहाल मानदेय बढ़ाने की कोई योजना नहीं
मंत्री संदीप सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार फिलहाल शिक्षामित्रों के मानदेय में कोई वृद्धि करने की योजना नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगे भी उनके लिए नीतियां बनाई जाएंगी।
शिक्षामित्रों के लिए सरकार की नीतियां:
✔ मानदेय 10,000 रुपये पर स्थिर रहेगा
✔ अगले शिक्षा सत्र से मिलेगा पसंदीदा स्थान पर तबादला
✔ सरकार शिक्षामित्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
सरकार के इस फैसले पर शिक्षामित्रों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि, मानदेय न बढ़ने की घोषणा से शिक्षामित्रों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन तबादले की सुविधा उनके लिए राहत की खबर साबित हो सकती है।
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